नागपूर: मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर की नागपुर इकाई के एक डेलीगेशन ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री छगन भुजबल से मुलाक़ात कर के राशन वितरण की समस्याओं पर चर्चा की. उन्हें प्रदेश में जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन में हो रही अनियमितताओं को समाप्त करने और समस्त लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामान के वितरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. 

एम पी जे ने मंत्री महोदय से जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिए जाने, राशन की दूकानों को नियमित रूप से खुली रखने, सस्ते दामों पर खाद्य तेल, विविध दालें, चना, मटर आदि वस्तुएं वितरित किए जाने, राज्य के सभी जिलों में जिला तक्रार निवारण अधिकारी की नियुक्ती के बारे में जनजागृति करने, राज्य के सभी राशन दुकानों में संबंधित अधिकारीयों का पता प्रदर्शित करने आदि की मांग की है.  

इन मांगों को लेकर शिष्टमंडल ने मंत्री महोदय से चर्चा की. मंत्री महोदय ने शिष्टमंडल को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

शिष्टमंडल में MPJ के नागपूर जिला महासचिव शकील मोहम्मदी, नाजि़म हुसैन,ऐह्ताशामुल हक़, राजेश बांगर और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे.    

मुंबई: गरीब जनता ने 17 दिसम्बर को  गोवंडी राशन कार्यालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों से केरोसिन के वितरण को रोक दिए जाने के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. उल्लेखनीय है कि सरकार ने चूल्हा मुक्त महाराष्ट्र-धुआं मुक्त महाराष्ट्र योजना के तहत खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी सभी राशन कार्ड धारकों को घरेलू एलपीजी गैस देने का फैसला किया है. किन्तु सरकार ने इस योजना पर 100 प्रतिशत कार्यान्वयन होने से पहले ही राशन की दुकान से मिट्टी के तेल के वितरण को बंद कर दिया है.  लोगों के पास न तो खाना पकाने के लिए गैस है और न ही राशन की दूकान से उन्हें केरोसिन मिल रहा है. खुले बाज़ार में 80 रूपए प्रति लीटर की दर से केरोसिन बिक रहा है, जो गरीबों की पहुंच से बाहर है. जिसके कारण गरीब लोग भूखमरी का शिकार हैं.

जन कल्याणार्थ, मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (MPJ) ने 17 दिसम्बर को  महाराष्ट्र सरकार से  मांग की है कि, जब तक चूल्हा मुक्त महाराष्ट्र-धुआं मुक्त महाराष्ट्र योजना के तहत सभी लोगों को एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं करा दी जाती है, तब तक खाद्य सुरक्षा क़ानून से लाभ पाने के पात्र सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से केरोसिन मिलना चाहिए.

17 दिसम्बर को  एमपीजे के नेतृत्व में जन अधिकार परिषद के बैनर तले बड़ी तादाद में ग़रीब जनता ने केरोसिन बंद करने के ख़िलाफ़ गोवंडी राशन कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया और राशन अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने की मांग की.   राशन अधिकारी ने जन अधिकार परिषद के डेलीगेशन से लोगों को राशन की दूकान से केरोसिन  दिए जाने का भरोसा दिलाया.

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर की मुंबई यूनिट के द्वारा शनिवार दिनांक 23 नवम्बर 2019 को गोवंडी में  एम पी जे कार्यकर्ताओं सहित अन्य सामाजिक, सामुदायिक तथा ग़ैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के जनाधिकार पर क्षमता निर्माण हेतु एक कार्यशाला का सफ़ल आयोजन किया गया.

इस कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार तथा आरोग्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया. पहले इन विषयों पर विशेषज्ञों ने आपनी बातें रखीं और विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. उसके बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं को विभिन्न ग्रुप्स में बाँट कर ग्रुप डिस्कशन कराया गया. इस डिस्कशन में ग्रुप के सदस्यों ने इन मुद्दों पर पेश आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया. ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप लीडर्स ने अपने-अपने ग्रुप के डिस्कशन का सार समस्त कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया. ग्रुप लीडर्स की प्रस्तुति के पश्चात विशेषज्ञों ने समस्याओं के निराकरण हेतु समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला.

इस कार्यशाला में एम पी जे द्वारा आगामी वर्ष 2 फ़रवरी को मुंबई में आयोजित किए जाने वाले जनाधिकार अधिवेशन हेतु समान उद्देश्यों वाली अन्य संगठनों के साथ नेटवर्किंग भी की गई.   

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर द्वारा 02 फ़रवरी 2020 को मुंबई के आज़ाद मैदान में  आयोजित किए जाने वाले जनाधिकार अधिवेशन को सफ़ल बनाने हेतु एम पी जे कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु 03 नवम्बर 2019 को नागपुर में ज़िला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार, आरोग्य और असंगठित मजदूरों के अधिकारों पर एम पी जे के प्रदेश सचिव श्री अल्ताफ हुसैन, डॉ. तसनीम बानो और संगठन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर श्री हुसैन खान द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया.

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर मुंबई की बांद्रा यूनिट द्वारा 31 अगस्त 2019 को विजयी मेलावा का आयोजन किया गया. दरअसल एम पी जे की बांद्रा यूनिट के सफ़ल मार्गदर्शन की वजह से बांद्रा के कई परिवारों को पीडीएस के माध्यम से राशन मिलना शुरू हो गया है. कई ऐसे राशनकार्ड धारक हैं, जिन्हें अभी भी राशन नहीं मिल रहा है. एम पी जे ने जिन परिवारों को राशन मिलना शुरू हो गया है, उनके अभिनन्दन तथा राशनकार्ड होने के बावजूद राशन से वंचित परिवार को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में लाभान्वित परिवार के अलावा अनेक सामाजिक कार्यकर्त्ता भी उपस्थित थे.

देश के कोने कोने में आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें उन्नति, विकास और ख़ुशहाली की कहानी बयान करती हैं. लेकिन इस उन्नति, विकास और ख़ुशहाली की कहानी के पीछे एक और दर्दनाक कहानी छुपी है. दरअसल जो मज़दूर दिन-रात खून पसीना बहा कर इन इमारतों की तामीर करता है, उसी मज़दूर को सिर छुपाने की जगह नहीं होती है. अक्सर बांधकाम मज़दूर बेघर होते हैं. 

उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और न ही उनकी पहुँच बेहतर आरोग्य सेवा तक होती है. एक मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही रह जाता है. हालंकि भवन निर्माण व अन्य बांधकाम मज़दूरों के कल्याण के लिए देश में क़ानून है और महाराष्ट्र सरकार के पास बांधकाम मज़दूर कल्याण फण्ड में अरबों रुपया मौजूद है.

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एम पी जे) इन मज़दूरों को न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और अब तक प्रदेश में हज़ारों मज़दूरों का मज़दूर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा कर उन्हें करोड़ों रूपए का लाभ दिलवा चुकी है. एमपीजे की अमरावती ज़िला इकाई  द्वारा बांधकाम मज़दूरों के ख़ुद के घर निर्माण हेतु बांधकाम मज़दूर कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के सम्बन्ध में आज एक बांधकाम मज़दूर सभा का अचलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें ज़िले के बहुत सारे मज़दूर शामिल हो कर लाभान्वित हुए.