एमपीजे का किसान अधिकार अभियान, जो 12 दिसम्बर को शुरू हुआ था, आज संपन्न हो गया. इस अभियान के अंतिम चरण में धुले में किसान मेळावा आयोजित किया गया, जिस में प्रदेश के कई भागों विशेषतः मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. इस जन सभा को प्रसिद्ध शेतकरी लीडर श्री विजय जावंधिया, श्री एस बी पाटिल और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं सचिव, लोक संघर्ष मोर्चा श्रीमती प्रतिभा शिंदे ने संबोधित करते हुए किसान और सरकार की ज़िमीदारियाँ, देश में किसानों के भूत, वर्त्तमान एवं भविष्य तथा सतत एवं सर्वसमावेशी विकास जैसे मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान किया.

इस अवसर पर जनसभा में उपस्थित किसानों द्वारा प्रदेश में किसान समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

v  डॉ० स्वामी नाथन आयोग की  सिफारिशों को अविलम्ब लागु किया जाए,

  v  पिछले 10 साल में आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवार को पांच लाख रुपये बतौर मुआवज़ा मिले और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.

v  समर्थन मुल्य तय करते समय कुल उत्पादन लागत पर ५०% की दर से लाभ दिया जाए,

v  बिना किसी शर्त के समस्त कृषि ऋण माफ़ किया जाए,

v  किसानो और शेतकरी मजदूरों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा क़ानून बनाया जाए,

v  सिंचाई हेतु प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर किसानों के लिए विशेष योजना बनाई जाए और बुवाई से कटाई तक के काम म.न.रे.गा के अंतर्गत किये जाएँ,

v  कृषि कार्य हेतु ब्याज रहित क़र्ज़ दिया जाए,

v  लघु एवं सीमान्त किसानों को ६० वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की योजना शुरू की जाए,

v  किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने के साथ साथ नलकूप की बिजली निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए,

v  खेती में काम आने वाली सभी वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त किया जाए,

v  किसान को स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान किया जाए,

  v  विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों से बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगे एवं भूमि अधिग्रहण को केन्द्रीय सूची में रखते हुए राज्यों को किसान विरोधी कानून बनाने से रोका जाए तथा

v  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिलने के बजाए बीमा कम्पनियों को लाभ मिल रहा है. योजना में बदलाव करते हुए प्रत्येक किसान को इकाई मानकर सभी फसलों में स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाए. योजना में बदलाव करते हुए चोरी, आगजनी आदि को शामिल किया जाए. प्रीमियम का पूर्ण भुगतान सरकारों द्वारा किया जाए.

किसानों के उक्त मांगों को एमपीजे महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचायेगी.

एमपीजे ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर नांदेड़ और लातूर ज़िलों में जन सभा का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही. सभा में उपस्थित तमाम लोग इस बात पर सहमत दिखे कि सर्वसमावेशी विकास के बिना भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता है और देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं. इसलिए सरकार को अविलम्ब मुस्लिम समुदाय के कल्याणार्थ बनी समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए. इस अवसर पर एमपीजे ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे कर १५ सूत्री कार्यक्रम और मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा किये जाने और इस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की.  

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग मुंबई के उपाध्यक्ष श्री जे.एम. अभ्यंकर साहेब के साथ सरकारी विश्राम कार्यालय, लातूर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा हुई.

           

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मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर के उपाध्यक्ष रमेश कदम ने प्रदेश के किसान भाइयों से 22 दिसम्बर को धुळे में आयोजित होने वाले किसान मेळावा में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि, देश के अन्न उत्पादक के लिए आज तक किसी भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक न तो कोई पालिसी बनाई और न ही किसानों को उसका जाएज़ हक़ देने के लिए कोई गंभीर प्रयास किये. सियासी पार्टियों को किसानों की याद तो सिर्फ चुनाव के समय ही आती है. उनसे सिर्फ़ वायदे ही वायदे होते रहे और किसानों की दशा दिनोंदिन ख़राब होती रही. किसान हताश हो कर ख़ुदकुशी करता रहा.

उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि, मैं सब से पहले किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि, हालात से हार कर ज़िन्दगी ख़त्म कर लेना समस्या का हल नहीं है. आप की ज़िन्दगी आप के परिवार और देश के लिए बहुत अहम है. आप ज़िन्दगी से हार कर जान देने के बजाये अपने हक़ लेने के लिए संघर्ष कीजिये. अपने हक़ के लिए आप को खुद लड़ना होगा. हम आप के साथ हैं. देश की आम जनता आप के साथ है. हम आप की लड़ाई में शुरू से ही सहभागी रहे हैं.

रमेश कदम ने कहा कि, आप को बता दूं कि, मुव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) आप का हक़ दिलाने के लिए हमेशा ही अपनी आवाज़ें बुलंद करती रही है.  हम आप के साथ खड़े हैं. एमपीजे ने 12 दिसम्बर से महाराष्ट्र में किसान अधिकार अभियान चलाया हुआ है. इस अभियान के तहत 22 दिसम्बर को धुले में किसान मेळावा आयोजित किया जायेगा. जिसमें श्री विजय जवांधिया, श्री प्रकाश पोहरे और श्रीमती प्रतिभा शिंदे आदि शामिल होंगे और आपकी समस्याओं पर चिंतन-मनन कर के एक निर्णायक लड़ाई की रूप रेखा बनायेंगे. मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि इस मेळावा में ज़रूर भाग लें. 

मुव्मेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) ने दस दिवसीय किसान अधिकार अभियान की शुरुआत 12 दिसम्बर को जलगाँव से की है. इस  अभियान का उद्देश्य किसानों को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाना है.

गौर तलब है कि, आज देश का किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चला है. सर्वविदित है कि आज भी देश में 65 से 70 फ़ीसदी लोग रोज़ी-रोटी के लिए कृषि और कृषि आधारित कामों पर निर्भर हैं. किन्तु किसानों और शेतकरी मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसानों द्वारा स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना है.

आज किसानों के सामने अनेक समस्याएँ विकराल रूप धारण किये खड़ी हैं. किसान सूखे से परेशान है. सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है. धरती से जल निकालने हेतु बिजली उपलब्ध नहीं होती है. उन्हें  फसल की उचित क़ीमत नहीं मिलती है.  वन्य प्राणियों से भी किसानो की फसल बर्बाद होती रहती है, किन्तु वन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती. किसान क़र्ज़ के जाल में फंसा हुआ है. देश की भूख मिटाने के लिए रात-दिन एक कर के खून-पसीना बहाने वाली शेतकरी कम्युनिटी की परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. आज विडम्बना यह है कि, जय जवान-जय किसान के नारे वाले देश में किसान अपने बच्चों को चपरासी तो बनाना चाहता है, किन्तु अन्न उत्पादक नहीं.

आज तक किसानों की समस्याओं पर सरकारें सिर्फ राजनीति ही करती आईं हैं. चुनाव के समय वर्तमान सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, अच्छी सिंचाई व्यवस्था करने, निर्बाध रूप से विद्युत् आपूर्ति करने तथा कृषि ऋण माफ़ करने जैसे अनेक सब्ज़ बाग़ किसानों को दिखाए गए, किन्तु अभी तक प्रदेश के किसान इन लोकलुभावन घोषणाओं के लागू होने का इंतज़ार ही कर रहे हैं. किसानों की इस दुर्दशा पर मुव्मेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) शुरू से ही अपनी आवाजें बुलंद करती आई है.

गौर तलब है कि, एमपीजे एक राष्ट्रीय जनांदोलन है और शेतकरी समुदाय को इन्साफ़ दिलाने के प्रतिबद्ध है. इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एमपीजे ने किसान अधिकार अभियान 12 दिसम्बर से शुरू किया है, जिसके तहत आम जनता से लेकर पालिसी निर्माताओं तक शेतकरी समस्याओं को पहुँचाया जायेगा. अभियान का समापन धुळे में 22 दिसम्बर को संगठन द्वारा आयोजित शेतकरी मेळावा में होगा, जहाँ प्रदेश के कोने-कोने से शेतकरी बन्धु जमा होने वाले हैं. इस शेतकरी मेळावा का मार्गदर्शन प्रसिद्ध शेतकरी लीडर श्री विजय जावंधिया, श्री प्रकाश पोहरे, मुख्य संपादक दैनिक देशोन्नति और सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं सचिव, लोक संघर्ष मोर्चा श्रीमती प्रतिभा शिंदे करेंगी.

एमपीजे 23 दिसम्बर को राजव्यापी स्तर पर ज़िलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन का आयोजन करेगी और किसानों की मांगों को ज़िलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तक प्रस्तुत करेगी.   

मुंबई: आज मुव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एम पी जे) का राज्यव्यापी बंधुता अभियान संपन्न हो गया। उल्लेखनीय है कि, एम पी जे का बंधुता अभियान 17 नवम्बर 2018 को आरंभ हुआ था जो आज संविधान दिवस अर्थात 26 नवम्बर 2018 को समाप्त हुआ।

मीडिया से बात करते हुए संगठन के महासचिव अफ़सर उस्मानी ने कहा कि, इस अभियान का उद्देश्य भारत के संवैधानिक विचार को बढ़ावा देना था, जो अपने सभी नागरिकों को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए कार्य करने का न केवल अवसर प्रदान करता है, बल्कि इसे देश के हर नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य बताता है। उन्होंने कहा कि, हमारा संविधान हमें इज्ज़त के साथ ज़िन्दगी जीने की गारंटी देता है, किन्तु आज देश की एक बड़ी आबादी ग़रीबी की ज़िन्दगी बसर करने को मजबूर है। देश की आधी से ज़्यादा दौलत पर देश की कुल जनसँख्या के सिर्फ एक प्रतिशत लोग ही क़ब्ज़ा किए बैठा है। उन्हों ने कहा कि, जहाँ हमें संविधान एक गरिमा वाली ज़िन्दगी जीने की गारंटी देता है, वहीँ हमें समाज में ऐसे बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए कहता है, जिसमें सब से पहले एक व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण समझा जाए। आपस में हर नागरिक भावनात्मक रूप से जुड़कर एक दुसरे को भाई समझे, तभी देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष, मुहम्मद सिराज ने कहा कि, आज एक समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के अवधारणा पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं घटने के बजाए बढ़ती ही जा रही हैं। हमारा यह बंधुता अभियान देश के नागरिकों को ज़रूर उसके उन संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, जो देश में आपसी भाईचारे और समरसता का निर्माण करने हेतु कार्य करने को हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताता है।

संगठन के उपाध्यक्ष रमेश कदम ने कहा कि, देश में संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, जब तक लोगों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक देश में गरिमापूर्ण ज़िन्दगी जीने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा।

इस अभियान के तहत सार्वजानिक सभा, वर्कशॉप, सेमिनार,संविधान रैली और शैक्षिक संस्थानों में संवैधानिक मूल्यों पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया।

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