एम पी जे ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद post covid स्थिति की समीक्षा करने और ज़िला एवं  तालुका अध्यक्षों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड़, लातूर, अकोला, नागपुर यवतमाल, अमरावती, नाशिक और धुले ज़िलों के ज़िला और तालुका अध्यक्षों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्रमशः भुसावल में में 27 जून 2021, औरंगाबाद में  3 जुलाई 2021, अकोला में 4 जुलाई 2021और धुले में 5  जुलाई 2021 को आयोजित किया गया. 

 

दरअसल कोरोना पाने साथ नई चुनौतियाँ लेकर आई है. कोरोना ने भारत के करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है. दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से लाखों लोग बेरोजगार हो गए. आमदनी बंद हो गई और उनकी बचत भी ख़त्म हो गई. बड़ी तादाद में लोग क़र्ज़दार हो गए हैं. समाचार पत्रों में आर्थिक कारणों से लोगों के आत्महत्या करने की ख़बरें भी सुर्खियाँ बनने लगी हैं. कोरोना की मार का असर दुनिया भर में सब से ज़्यादा भारत के लोगों पर हुआ है. दुनिया भर में कोरोना की वजह से ग़रीब हुए लोगों में 60% लोग भारतीय हैं. भारत में गरीबों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है.

 

कोरोना की दूसरी लहर से स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है. कोरोना का असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है. कोरोना महामारी के बाद महाराष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन नज़र आ रहा है. इस बदले हुए परिदृश्य में एम पी जे के सामने नई चुनौतियां हैं. प्रदेश में फ़ूड सिक्यूरिटी का मसला है. असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण,   आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पहले की अपेक्षा और ज़्यादा गंभीर मुद्दे बन गए हैं.

इस कठिन समय में प्रदेश के समस्याओं से जूझ रहे लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने हेतु एम पी जे की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है. इसलिए एम पी जे विभिन्न जिलों में अपने कार्यकर्ताओं की जनहित के मुद्दों पर क्षमता निर्माण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिस में उनको विभिन्न अधिकारों और उनकी डिलीवरी की स्थिति पर जानकारी दे कर सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ता आम जन के अधिकारों की रक्षा में सक्षम हो सके.

            

मुंबई: महाराष्ट्र में सब के लिए अन्न अधिकार सुनिश्चित करने हेतु एमपीजे के द्वारा 5 जनवरी 2019 को “अन्न का अधिकार-जीने का अधिकार” के नाम से शुरू किया गया अन्न अधिकार अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. इस अभियान के तहत एमपीजे ने प्रदेश के विभिन्न इलाक़ों में राशन के मुद्दे पर जनजागरण अभियान चला कर जनता को राशन के उनके अधिकार के बारे में आवश्यक सूचना प्रदान कर के सशक्त बनाने का प्रयास किया.

इस जनजागरण कार्यक्रम के दौरान एमपीजे को बड़ी तादाद में राशन डीलरों द्वारा राशनकार्ड धारकों को बिल्कुल ही राशन नहीं दिये जाने और निर्धारित कोटे से कम मात्रा में राशन देने की शिकायत प्राप्त हुई. राशनकार्ड धारकों ने बताया कि उनकी शिकायत सम्बंधित सरकारी कार्यालय में भी नहीं सुनी जाती है.

एमपीजे ने विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा कर लोगों को महाराष्ट्र सरकार के शासन निर्णय के अनुरूप राशन से सम्बंधित मुद्दों पर शिक्षित करने का कार्य किया. कई जगहों पर सम्बंधित विभागीय अधिकारियों से मिलकर जनता की परेशानी से अवगत कराया.

इस अभियान के अंतिम चरण में एमपीजे ने अन्न अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी स्तर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मा. श्री गिरीश बापट ने एमपीजे को राशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया. श्री शब्बीर देशमुख के नेतृत्व में एक डेलीगेशन द्वारा मंत्री महोदय से मुलाक़ात कर के इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई. मा. श्री गिरीश बापट ने एमपीजे के कार्यों की सराहना करते हुए राशन से वंचित लोगों को पीडीएस से जोड़ने का भरोसा दिलाया है.  

  

    

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