मुंबई: महाराष्ट्र में सब के लिए अन्न अधिकार सुनिश्चित करने हेतु एमपीजे के द्वारा 5 जनवरी 2019 को “अन्न का अधिकार-जीने का अधिकार” के नाम से शुरू किया गया अन्न अधिकार अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. इस अभियान के तहत एमपीजे ने प्रदेश के विभिन्न इलाक़ों में राशन के मुद्दे पर जनजागरण अभियान चला कर जनता को राशन के उनके अधिकार के बारे में आवश्यक सूचना प्रदान कर के सशक्त बनाने का प्रयास किया.
इस जनजागरण कार्यक्रम के दौरान एमपीजे को बड़ी तादाद में राशन
डीलरों द्वारा राशनकार्ड धारकों को बिल्कुल ही राशन नहीं दिये जाने और निर्धारित
कोटे से कम मात्रा में राशन देने की शिकायत प्राप्त हुई. राशनकार्ड धारकों ने बताया
कि उनकी शिकायत सम्बंधित सरकारी कार्यालय में भी नहीं सुनी जाती है.
एमपीजे ने विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा कर लोगों को महाराष्ट्र
सरकार के शासन निर्णय के अनुरूप राशन से सम्बंधित मुद्दों पर शिक्षित करने का
कार्य किया. कई जगहों पर सम्बंधित विभागीय अधिकारियों से मिलकर जनता की परेशानी से
अवगत कराया.
इस अभियान के अंतिम चरण में एमपीजे ने अन्न अधिकार सुनिश्चित
करने के लिए राज्यव्यापी स्तर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र
सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मा. श्री गिरीश बापट ने एमपीजे को राशन
के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया. श्री शब्बीर देशमुख के नेतृत्व में
एक डेलीगेशन द्वारा मंत्री महोदय से मुलाक़ात कर के इस विषय पर विस्तार से चर्चा की
गई. मा. श्री गिरीश बापट ने एमपीजे के कार्यों की सराहना करते हुए राशन से वंचित लोगों
को पीडीएस से जोड़ने का भरोसा दिलाया है.
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