मुव्हमेंट
फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एम पी जे) महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने किसानों को न्याय देने की अपील करते
हुए सरकार से किसानों की समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया है. ग़ौर तलब है कि एम
पी जे ने पहले भी विवादित तीन कृषि क़ानून को रद्द करने की मांग की थी.
एम पी जे शुरू
से ही किसानों की समस्याओं को उठाती रही है और इन तीन क़ानूनों को लेकर कृषि विशेषज्ञों
से सलाह मशविरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि, ये क़ानून न केवल किसान विरोधी हैं, बल्कि आम आदमी विरोधी भी हैं.
इसलिए
संगठन ने इन क़ानूनों को रद्द करने और एम एस पी से नीचे की खरीद को अवैध घोषित करने
की मांग सरकार से की है.
एम पी
जे महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों में अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर किसानों को
न्याय दिलाने हेतु प्रयासरत है.
प्रदेश
में विभिन्न स्थानों पर एम पी जे किसानों के हितार्थ धरना-प्रदर्शन कर रही है.
इसके अलावा एम पी जे ने प्रदेश के विभिन्न भागों में ज़िला प्रशासन के माध्यम से मेमोरेंडम
दे कर सरकार से किसानों की समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया है.
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