औरंगाबाद: अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य कई योजनायें, जिन में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप योजना, छात्र एवं छात्राओं के लिए होस्टल का निर्माण, औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शाखा की स्थापना, पुलिस भर्ती समेत अन्य योजनाओं का राज्य में आज तक कार्यान्वयन नहीं हो पाया है! इस बात का ख़ुलासा एम् पी जे कार्यकर्त्ता रज़ाउल्लाह खान द्वारा आर टी आई के तहत मांगी गई सुचना से हुआ! इस के बाद एम् पी जे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अल्पसंख्यकों के हितार्थ एक जन हित याचिका दाख़िल कर के इन योजनाओं को लागू करने की अपील की है! एम् पी जे की इस याचिका को स्वीकार करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने  सरकार को नोटिस जारी किया है!    

The Movement for Peace & Justice for Welfare, Maharashtra celebrated December 18 as Minority Rights Day across the state and organized different activities to aware people regarding various legal and constitutional rights provisioned by the Government of India for the welfare of minority communities of the country. In fact, December 18 has been declared to be the Minority day by the National Commission for Minorities. It is to be mentioned here that, that the United nations organization adopted the declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic National or and Linguistic Minorities on this day in 1992.  The UN declaration on minority states that: “States shall protect the existence of the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and encourage conditions for the promotions of that identity”.

So far as the Minority rights are concerned, there is nothing special about it. These are simply normal individual

 MPJ Activists submitting memorandum to the Collector,Nanded

rights, which are applied to the members of different racial, ethnic, religious, linguistic or sexual minorities etc;

and at the same time, these are also the collective rights accorded to minority groups.  The MPJ organized signature campaign to aware people of their individual and collective rights and submitted memorandum to the government authorities for the proper implementation of various welfare schemes launched by the government targeting minority communities of the country. The media was also engaged to highlight the plight of minority communities. Several newspapers carried the news reports on the sorry state of minorities and non-implementation or poor implementation of the minority welfare schemes in the state of Maharashtra. MPJ collected vital information on the issue through RTI and shared this information with the media to sensitize stakeholders. Muhammad Siraj, State President of the MPJ was also interviewed by the ETV Urdu yesterday on the minority issues.
  

मुंबई- देश में मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा किसी से छुपी नहीं है!  भारत सरकार द्वारा मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा जानने के लिए गठित सच्चर समिति ने भी देश में लगातार हाशिये पर जाते मुसलामानों की दुर्दशा देश एवं दुनिया के सामने रखा था! इसी समिति ने मुसलमानों के जान व माल के सुरक्षा के मद्दे नज़र विभिन्न सिफारिशें की थीं, जिसमें पुलिस बल में मुसलामानों के  प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए कहा था कि, सांप्रदायिक दंगों पर लगाम लगाने तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था में मुसलमानों के कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए, समुचित संख्या में मुसलामानों की भर्ती ज़रूरी है! महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार द्वारा गठीत मह्मुदुर्रह्मन कमिटी ने भी इसी तरह की सिफारिश राज्य सरकार को की थी, किन्तु यह भी बड़ी विडम्बना है कि,  राज्य में अब तक इस सिफारिश पर अमल करने का कष्ट किसी सरकार ने नहीं किया है!

इस सन्दर्भ में एम् पी जे द्वारा मांगी गयी एक आर टी आई के जवाब में राज्य सरकार ने सन 2006 से 2013 के दरम्यान पुलिस भर्ती का जो आंकड़ा पेश किया है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि निराशा जनक भी है!

दरअसल वर्ष 2006 में पुलिस भर्ती में मुसलमानों की संख्या मात्र 3.04% है, जो सन 2007 में 3.59% है! इसी प्रकार  2008, 2009, 2011 तथा 2013 में क्रमशः 3.32%, 3.27%, 3.61% 2.27% तथा 3.29% है!

इन आंकड़ों से साफ़ पता चलता है कि, प्रदेश की सरकारें मुस्लिम समस्याओं को ले कर कितना गंभीर हैं! किसी भी सरकार ने न तो सच्चर कमिटी की रिपोर्ट को और न ही मह्मुदुर्रह्मन कमिटी की रिपोर्ट को गंभीरता पूर्वक लिया है, जो मुसलमानों के प्रति राजनितिक उदासीनता को दर्शाता है! एम् पी जे ने इस सम्बन्ध में आम जन को जागृत करने एवं सरकार को इस सम्बन्ध में उसके उत्तरदायित्व की याद दिलाने हेतु मीडिया का सहारा लिया है!

The Movement for Peace and Justice, Maharashtra (MPJ), organised a press conference here to apprise the media regarding non-disbursement of Minority scholarship by the government of Maharashtra. This minority scholarship was launched for the students belonging to minority communities under the 15-point programme by the Prime Minister.

Addressing the media, Muhammad Siraj President of the MPJ said that, “the Directorate of Education, the coordinating body for minority scholarship, had received crores of rupees, to be disbursed among minority students in the state, but many of the selected students are yet to receive the benefits of the scholarships in the Maharashtra.”

Scholarships for thousands of the minority students in the state have not yet been disbursed, while a total amount of Rs. 173, 95, 94,219/- of the scholarship fund for the period from year 2009-10 to 2014-15 is lying unutilized  in the bank account of the concerned department, he added.

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